चुनाव आयोग का बड़ा फैसला: EPIC और Aadhaar लिंकिंग पर नया नियम!
🔹 EPIC और Aadhaar लिंकिंग को लेकर क्या हुआ नया फैसला?
चुनाव आयोग (ECI) ने हाल ही में EPIC (Voter ID) और Aadhaar कार्ड लिंकिंग पर एक नया आदेश जारी किया है। यह फैसला Article 326 और Representation of the People Act, 1950 के तहत लिया गया है।
🔹 फैसले के पीछे की मुख्य वजह क्या है?
- सुप्रीम कोर्ट के WP(civil) No. 177/2023 के आदेश के अनुसार EPIC और Aadhaar लिंकिंग केवल कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही होगी।
- Aadhaar कार्ड सिर्फ पहचान प्रमाणित करता है, लेकिन वोटिंग अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जा सकता है।
- चुनाव आयोग ने UIDAI के साथ मिलकर तकनीकी चर्चा शुरू करने की घोषणा की है।
🔹 EPIC और Aadhaar लिंकिंग कैसे करें? (Process 2025)
यदि आपको अपना Voter ID आधार से लिंक करना है, तो निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें:
1️⃣ NVSP Portal पर जाएं: www.nvsp.in
2️⃣ लॉगिन करें और “EPIC-Aadhaar Seeding” ऑप्शन चुनें।
3️⃣ अपना Voter ID (EPIC) और Aadhaar नंबर दर्ज करें।
4️⃣ OTP वेरिफिकेशन के बाद सबमिट करें।
5️⃣ सफलतापूर्वक लिंक होने के बाद आपको कन्फर्मेशन मिलेगा।
🔹 क्या Aadhaar लिंकिंग अनिवार्य है?
फिलहाल, यह स्वैच्छिक (Voluntary) प्रक्रिया है, लेकिन चुनावी पारदर्शिता और डुप्लिकेट वोटर हटाने के लिए इसे प्रोत्साहित किया जा रहा है।
🔹 सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है?
- आधार और EPIC को लिंक करना कानून के दायरे में ही होगा।
- केवल भारतीय नागरिकों को ही वोटिंग का अधिकार मिलेगा।
- किसी भी नागरिक के वोटिंग अधिकार पर असर नहीं पड़ेगा।
📢 निष्कर्ष
चुनाव आयोग ने EPIC और Aadhaar लिंकिंग को लेकर नया आदेश जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत यह प्रक्रिया पूरी तरह से कानूनी और पारदर्शी होगी। यदि आप भी अपना Voter ID Aadhaar से लिंक करना चाहते हैं, तो जल्दी से NVSP पोर्टल पर जाकर आवेदन करें।
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🔍 FAQs (Frequently Asked Questions)
❓ क्या Aadhaar और Voter ID लिंक करना अनिवार्य है?
नहीं, यह प्रक्रिया स्वैच्छिक है।
❓ Aadhaar-Voter ID लिंकिंग कैसे करें?
आप NVSP पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन लिंकिंग कर सकते हैं।
❓ क्या Aadhaar लिंक करने से मेरा वोटिंग अधिकार प्रभावित होगा?
नहीं, यह सिर्फ पहचान सत्यापन के लिए किया जा रहा है।
❓ क्या यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार किया जा रहा है?
हाँ, चुनाव आयोग ने यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के WP(civil) No. 177/2023 के आदेश के अनुसार लिया है।
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