PM SVANidhi Yojana 2025 : बिना गारंटी के पाएं ₹90,000 तक का लोन
PM Svanidhi Yojana
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (PM SVANidhi Yojana) के तहत सरकार रेहड़ी-पटरी वालों (स्ट्रीट वेंडर्स) को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। यह योजना अब 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दी गयी है I योजना के अंतर्गत तीन चरणों में ₹80,000 तक का लोन बिना किसी गारंटी के दिया जाता है। जिसे अब Aug 2025 New Update के बाद 90,000 कर दिया गया है Iइसके साथ ही समय पर भुगतान करने पर ब्याज सब्सिडी और डिजिटल ट्रांजैक्शन पर 1,600 रुपए कैशबैक भी मिलता है। PM-SVANidhi योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को हुई थी।
योजना के प्रमुख लाभ
- ✅ बिना गारंटी ₹80,000 तक का लोन (Aug 2025 New Update के बाद 90,000)
- ✅ 7% तक ब्याज सब्सिडी
- ✅ डिजिटल लेनदेन पर कैशबैक सुविधा
- ✅ समय पर लोन चुकाने पर अधिक राशि के लिए पात्रता
- ✅ सरल आवेदन प्रक्रिया
- ✅ छोटे व्यवसायों को आर्थिक स्थिरता
तीन चरणों में लोन
- पहला चरण – ₹15,000 तक का लोन (12 महीने में भुगतान करना होगा)
- दूसरा चरण – ₹25,000 तक का लोन (पहले लोन का पूरा भुगतान करने पर पात्रता)
- तीसरा चरण – ₹50,000 तक का लोन (दूसरे लोन का समय पर भुगतान करने पर पात्रता)
पात्रता शर्तें
- ✅ आवेदक की उम्र 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
- ✅ भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है।
- ✅ रेहड़ी-पटरी या छोटे व्यवसाय से जुड़े लोग ही आवेदन कर सकते हैं।
- ✅ स्थानीय नगर निगम या पंचायत के माध्यम से पंजीकरण आवश्यक है।
कौन इस लोन को नहीं ले सकता?
- ❌ सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति
- ❌ बड़े व्यवसायों के मालिक
- ❌ पहले से बड़े बैंक लोन लेने वाले लोग
- ❌ जो लोग स्ट्रीट वेंडर नहीं हैं
- ❌ फर्जी दस्तावेज़ प्रस्तुत करने वाले लोग
आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन प्रक्रिया
- PM स्वनिधि पोर्टल (https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/) पर जाएं। New Update 27.08.2025
- आवेदन फॉर्म भरें और सभी दस्तावेज़ अपलोड करें।
- सत्यापन के बाद बैंक द्वारा लोन स्वीकृत किया जाएगा।
ऑफ़लाइन प्रक्रिया
- नजदीकी सरकारी बैंक या नगरपालिका कार्यालय जाएं।
- आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें और आवेदन फॉर्म भरें।
- सत्यापन के बाद लोन की राशि बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
आवश्यक दस्तावेज़
- ✅ आधार कार्ड
- ✅ पैन कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
- ✅ वोटर आईडी या अन्य पहचान पत्र
- ✅ बैंक खाता विवरण
- ✅ व्यवसाय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- ✅ मोबाइल नंबर और आधार से लिंक बैंक खाता अनिवार्य है।
लोन स्वीकृति प्रक्रिया
- ✅ बैंक द्वारा दस्तावेज़ों की जांच की जाएगी।
- ✅ योग्य पाए जाने पर लोन की राशि बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
- ✅ समय पर भुगतान करने से अगली बार अधिक लोन राशि मिल सकती है।
अब तक कितने लोन वितरित हुए?
30 जुलाई 2025 तक प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (PM SVANidhi Yojana) के अंतर्गत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है।
मुख्य तथ्य
- 68 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी वाले लाभार्थी इस योजना से जुड़ चुके हैं।
- 96 लाख से ज़्यादा ऋण (लोन) वितरित किए गए हैं।
- वितरित ऋण की कुल राशि ₹13,797 करोड़ तक पहुँच गई है।
डिजिटल प्रोत्साहन
डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को खुदरा और थोक लेनदेन पर 1,600 रुपए तक कैशबैक प्रोत्साहन।
इससे छोटे कारोबारियों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और UPI आधारित लेनदेन अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
PM-SVANidhi योजना MCQ — 7 प्रश्न (उत्तर कुंजी अंत में)
-
1) PM-SVANidhi Scheme की lending अवधि 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई है, यह कब तक खत्म हो चुकी थी?
- A) 31 दिसंबर 2024
- B) 31 मार्च 2025
- C) 31 दिसंबर 2023
- D) 31 मार्च 2024
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2) पुनर्निर्धारित योजना के अनुसार पहली ट्रांच ऋण की अधिकतम राशि कितनी है?
- A) ₹10,000
- B) ₹15,000
- C) ₹20,000
- D) ₹25,000
-
3) UPI से जुड़ा RuPay क्रेडिट कार्ड किस स्थिति में लाभार्थियों को प्रदान किया जाता है?
- A) पहली ट्रांच चुकाने पर
- B) दूसरी ट्रांच चुकाने पर
- C) तीसरी ट्रांच चुकाने पर
- D) किसी भी ऋण चुकाने पर
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4) अब डिजिटल लेनदेन पर अधिकतम कैशबैक कितना दिया जा रहा है?
- A) ₹1,000
- B) ₹1,200
- C) ₹1,600
- D) ₹2,000
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5) ‘SVANidhi se Samriddhi’ घटक में किस प्रकार का लाभ शामिल नहीं है?
- A) वित्तीय साक्षरता व प्रशिक्षण
- B) फूड सेफ्टी प्रशिक्षण
- C) मुफ्त आधार कार्ड
- D) लोक कल्याण मेले
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6) अब तक कितने लोन वितरित किए गए हैं और कितने Street vendors लाभान्वित हुए हैं (जुलाई 2025 तक)?
- A) 50 लाख लोन, 40 लाख लाभार्थी
- B) 96 लाख लोन, 68 लाख लाभार्थी
- C) 1 करोड़ लोन, 90 लाख लाभार्थी
- D) 80 लाख लोन, 60 लाख लाभार्थी
-
7) योजना के तहत कुल लाभार्थियों की संख्या कितनी हो गयी है—जिसमें नए शामिल हुए हैं?
- A) 50 लाख
- B) 68 लाख
- C) 1.15 करोड़
- D) 2 करोड़
Answer Key
- Q1: A
- Q2: B
- Q3: B
- Q4: C
- Q5: C
- Q6: B
- Q7: C
तैयारी के सुझाव
- नई ट्रांच संरचना: ₹15,000 → ₹25,000 → ₹50,000
- डिजिटल ट्रांज़ैक्शन कैशबैक: ₹1,600 तक
- लेंडिंग अवधि: 31 मार्च 2030 तक
- डाटा-आधारित तथ्य याद रखें (लाभार्थी, वितरित ऋण, UPI-RuPay, ब्याज सब्सिडी आदि)
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